मार्क्सवाद और रामराज्य (स्वामी करपात्री जी महाराज - साम्यवाद समीक्षा एवं वैदिक समाज-दर्शन)

"खेतीकी सम्पूर्ण भूमिपर कर होता है। यह कर या लगान कहीं अधिक होता है कहीं कम। यदि भूमिके सबमे कम करको 'आवश्यक कर' (एब्सोल्यूट रेन्ट) मान लिया जाय तो अधिक उपजाऊ या शहरके समीपकी भूमिपर जो अधिक कर वसूल किया जाता है, उसे 'विशेष कर' (डिफ्रेन्सल रेन्ट) कहा जायगा। भूमिके प्रत्येक टुकड़ेपर कुछ-न-कुछ कर होनेका कारण यह है कि पैदावारके औद्योगिक साधनोंको जिस प्रकार शहरसे दूर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है, नजदीक इस प्रकार नहीं बढ़ाया जा सकता। उन उपजाऊ या शहरसे दूरकी भूमिको छोड़कर उपजाऊ और शहरकी भूमि आवश्यकतानुसार तैयार नहीं की जा सकती। इसलिये भूमिके किसी भी टुकड़ेको जीतनेकी आवश्यकता होनेपर उसपर कर देना ही पड़ेगा। जो भूमि अधिक उपजाऊ होगी या शहरके अधिक समीप होगी, जहाँ सिंचाई आसानीसे हो सके, ऐसी भूमिपर विशेष लगान या कर वसूल किया जाता है। इस प्रकारकी अच्छी जमीनपर जो विशेष कर या लगान वसूल किया जाता है, वह भूमिके मालिकके जेबमें ही चला जाता है। परंतु भूमिको अच्छी बनाने या भूमिके शहर या जलके समीप होनेमे भूमिके मालिकको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। "सभी पूँजीवादी देशोंमे भूमिके दो मालिक होते हैं। प्रथम तो सरकार, जो खेतीके काम आनेवाले भूमिके प्रत्येक टुकड़ेपर कर या मालगुजारी लगाती है। दूसरा मालिक होता है भूमिक्षा मालिक समझा जानेवाला व्यक्ति, जो भूमिका कर सरकारको अदा कर उसे किसानसे जुतवाता है और अपना लगान किसानसे वसूल करता है। सरकारी कर और जमींदारी लगान अदा किये जाते हैं खेतीकी उपजसे, परंतु खेतीकी उपजमें न तो जमींदार न सरकार ही कुछ परिश्रम करती है। परिश्रम सब करता है किसान और किसानके परिश्रमसे की गयी पैदावारमे जमींदार और सरकारका भाग निकाला जाता है। यदि किसानके परिश्रमको बाँटकर देखा जाय तो उसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग वह जिसे वह स्वयं खर्च करता है ताकि उसके शरीरमे परिश्रमकी शक्ति कायम रह सके और दूसरा भाग वह, जिसे भूमिक मालिक किसानसे ले लेता है और आगे सरकारको कर देता है। किसान अपनी सम्पूर्ण उपज अपने लिये पैदा करता है। यदि किसान जितना अपने और अपने परिवारके लिये खर्च करता है उतना ही पैदा करे तो उसे बहुत कम स्थानपर खेती करनी होगी और बहुत कम परिश्रम करना होगा। वर्तमान व्यवस्थामे किसानको जितना वह खर्च करता है, उससे बहुत अधिक पैदा करना पड़ता है। मजदूरकी अवस्थाके साथ तुलना करनेपर हम कहेंगे कि किसानको काफी मात्रामे अतिरिक्त या फालतू पैदावार करनी पडती है, जो जमींदार और सरकारके व्यवहारमें आती है।"

३७३ मार्क्सवाद और रामराज्य पूर्वोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि शासनसार राजा, करद राजा, गुजारेदार, इमानदार या दानदार आदि भूमिके अधिकारी कई ढंगके होते हैं । करद राजा तथा सामन्त आदि प्रजासे कर लेते हैं और स्वयं भी राजाको कर देते हैं । यही लगान मालगुजारी आदि रूपसे प्रसिद्ध होता है । जैसे मनुष्य अपनी कमाईका हकदार होता है, वैसे ही पिता-पितामह आदिकी कमाईका भी हकदार होता है । पिता-पितामह आदिकी सम्पत्ति पुत्रादिको दायके रूपमें प्राप्त होती है—'दीयते पित्रा पुत्रेभ्यः स्वस्य यद्धनं तद्दायम्'—पिताद्वारा अपने पुत्रको जो धन दिया जाता है वह दाय कहलाता है । उसमें ज्येष्ठ-कनिष्ठ आदि भेदसे पुत्रोंको भिन्न-भिन्नरूपसे दाय मिलता है । विद्या एवं कर्ममें संलग्नको अन्य पुत्रोंसे अधिक मिलना चाहिये—'विद्याकर्मरतस्तेषामधिकं लब्धुमर्हति' (बृह० स्मृ० गा० २६ । १९) । यह भी एक पक्ष है कि ज्येष्ठ ही पिताके धनका मालिक हो, शेष भ्राता पितृतुल्य मानकर उसीका अनुसरण करे— ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात् पित्र्यं धनमशेषतः । शेषांस्तमुपजीवेयुर्यथैव पितर तथा ॥ ( मनु० ९ । १०५ ) कम्युनिष्टोंके सम्पूर्ण तर्कोंका एकमात्र आधार है—बाप दादाकी सम्पत्तिमे पुत्रादिकोंका बपौती अधिकार न मानना । परंतु यह तर्कों, शास्त्रों तथा व्यवहार एवं परम्पराओसे सर्वथा विरुद्ध है । व्यक्तिगत भूमि, सम्पत्ति, खानों- कारखानोको न माननेसे सब कामोका अधिकारी काम करनेवाला ही हो सकता है । परंतु दूसरोके खेतमे खेती करने, दूसरोकी पूँजीसे वस्तु बनाने, दूसरोके वृक्षोंसे फल तोडने वा संग्रह करनेपर भी फललाभका भागी केवल काम करनेवाला नहीं हो सकता । उसे परिश्रमका फल कुछ वेतन अवश्य मिल सकता है । हाँ, यदि वह खेतको खरीदकर या पूँजी उधार लेकर वस्तु बनाता है, वृक्षोको खरीदकर या ठेकापर ले लेता है, तब अवश्य वह लाभका भागी हो सकता है । पिछले प्रकरणोंमे भूमि-सम्पत्ति आदिपर व्यक्तिगत वैध अधिकार दिखलाया जा चुका है । मजदूरोके श्रममे जैसे दो भेद निरर्थक एवं निराधार हैं, वैसे ही किसानोकी भी दो प्रकार श्रमकल्पना निरर्थक एवं निराधार है । खेती करके अन्न आदि पैदा करनेका परिश्रम अभिन्न ही है । वह उसमेसे ही कुछ अंगसे कर चुकाता है, कुछ अगसे अपनी जीविका चलाता है । हाँ, कर अधिक होनेकी शिकायत हो सकती है । उसके औचित्यका निर्णय निष्पक्ष सरकार या न्यायालय अथवा पञ्चायतद्वारा किया जाना उचित हो सकता है । पैदावार किसानसे छीनी नहीं जाती, किंतु भूमि-मालिक और किसानके समझौतेसे स्वयं किमान ही करके रूपमें देता है । किसानने कर देना

स्वीकार करके ही खेती करना आरम्भ किया है। जैसे कोई कम्युनिस्ट राज्य ही किसी राज्यसे कोई भूमि या कारखाना अमुक वस्तु देनेके शर्तपर लिया हो तो वह अपनी शर्तके अनुसार देगा ही, उस देनेको लेनेवालेद्वारा छिनना नहीं कहा जायगा। इसी तरह यह भी समझ लेना चाहिये कि खेतीमें उत्पन्न होनेवाली वस्तु भी केवल श्रमका फल नहीं है, किंतु श्रमविशिष्ट भूमिका ही फल है। अतः कुछ फल श्रमवालेको मिलना चाहिये और कुछ भूमिपतिको भी अवश्य मिलना चाहिये। यदि किसानोको व्यक्तिगत खेती करनेकी छूट होगी, तब तो कम्युनिस्ट राज्योंको भी राज्य-व्यवस्थाके लिये भूमिसे कुछ- न-कुछ कर लेना ही पड़ेगा। यदि वहाँ व्यक्तिगत खेती न होकर सरकारी ही खेती होगी, तब भी राज्यव्यवस्थाके लिये कुछ-न-कुछ अंश निकालना ही पडेगा। परिश्रमवालोंको ही सब फल दे देना सम्भव नहीं, क्योकि फलमें परिश्रमकी अपेक्षा भूमि और बीजका प्रमुख हाथ है। परिश्रम और भूमिकी अपेक्षा भी भूमिका अधिक महत्त्व है। एक-एक बीजके बदले सैकडो-सैकडो बीज भूमिके अंशसे बनते हैं। कही-कही जल और खाद आदिका भी दाम देना पडता है, क्योकि उनका भी उत्पादनमे हाथ होता है। इन वस्तुस्थितियोको समझकर ही किसान सहर्ष कर देता है और वह छीना-झपटीके कम्युनिस्ट आन्दोलनसे पिण्ड छुडानेके लिये भी प्रयत्न करता है। अपने देश या विदेशके लिये कच्चा माल दाम लेकर ही किसान देता है। दामके औचित्य-अनौचित्यका निष्पक्षसे विचार करनेके लिये तो सदा ही द्वार खुला रहना चाहिये। भूमिपर कर घटने-बढनेकी व्यवस्था लाभपर ही निर्भर करती है। यदि कल-कारखानोके लिये किसी वस्तुकी अधिक माँग हुई तो उस वस्तुका दाम भी अधिक बढेगा। तब जैसे श्रमका दाम बढ जायगा वैसे ही भूमिका भी दाम बढ जाना उचित ही है। हाँ, जहाँ श्रमकी अधिकतासे ही उत्पादन बढा है, जैसे उसी पडोसकी, उसी ढंगकी भूमिसे परिश्रम कम होनेसे कम फल हुआ, परिश्रम अधिक होनेसे प्रकृत भूमिमे उत्पादन अधिक हुआ है, तो उस अधिक फलको परिश्रमका ही फल मानना चाहिये। यदि सिचाईका प्रबन्ध भूमिके मालिकने किया है तो अवश्य ही उसके अनुपातसे भूमिका कर बढना उचित है। यदि किसानने ही कूप आदि बनाये हैं तो उसका फल किसानको ही प्रधानरूपसे मिलना चाहिये। सरकारी विभागमे या किसी अन्य ठेकेदारने अगर नहर आदिका प्रबन्ध किया है तो वह सिचाई, कर आदि भी लेगा। फिर भी कर देनेवालेको ही उसका फल भोगना उचित है। धर्मनियन्त्रित शासनका यह कर्तव्य है कि भूमिपतिकी आयके पाँचवे अगसे, जो कि अर्थके ही लिये है, तथा अन्य सहायताओसे

खेतीके सुधारकी व्यवस्था करे । असाधु, कर्तव्यविमुख लोगोंकी अधिक सम्पत्तिका अपहरण कर तथा कर्ज लेकर भी खेती-सुधारकी व्यवस्था हो सकती है। बढनेवाली आमदनीके आधारपर कर्ज चुकाया जा सकता है। कृषकका अतिरिक्त श्रम और भूमि-कर मार्क्सवादी कहते हैं—"किसानसे छीन ली जानेवाली यह अतिरिक्त पैदावार किसानको इस योग्य नहीं रहने देती कि जितने दामकी फसल वह बाजारमें भेजता है, उतने दामका दूसरा सौदा बाजारसे लेकर खर्च कर सके। किसानके श्रमका यह फल या धन भूमिके मालिकोंकी जेबमे चला जाता है और वहाँसे पूँजीपतियोंके जेवमें । अथवा भूमिके मालिक स्वयं ही पूँजी इकट्ठी हो जानेपर उसे पूँजीवादियोंके व्यवसायोंमे सूदपर या पत्ती ( साझेदारी हिस्सा ) के रूपमे लगा देते हैं । अतिरिक्त श्रमके रूपमें किसानका यह शोषण जिसे भूमि-कर या लगान कहा जाता है, किसानद्वारा की जानेवाली पैदावारमे लगा हुआ एक पम्प है, जो किसानके पास सिवा उसके परिश्रमकी शक्तिको कायम रखनेके, और कुछ नहीं छोड़ता । किसानके सगठित न होने और अपने अधिकारके लिये आवाज न उठा सकनेके कारण उसके पास अपने परिश्रमका उतना भाग भी नहीं रह पाता, जितनेसे वह परिश्रम करने लायक स्वस्थ अवस्थामे रह सके। यह प्रत्यक्ष बात है कि इस देशका किसान न केवल इस देशके लिये बल्कि अनेक देशोंके उद्योग-धंधोंके लिये कच्चा माल पैदा करनेके बावजूद स्वयं आधा पेट खाकर और शरीरसे प्रायः नगा रहकर निर्वाह करता है। उसकी सम्पूर्ण पैदावार अतिरिक्त श्रम या पैदावारका रूप धारणकर इस देश तथा दूसरे देशके पूँजीपतियोंकी जेबमें चली जाती है। प्रत्यक्षमे किसानकी अतिरिक्त पैदावार उससे छीन लेनेको ही भूमि-करका नाम दिया जाता है। "पूँजीवादके विकाससे भूमि-कर बहुत तेजीसे बढता है, क्योकि नये-नये उद्योगधंधे जारी होनेसे नयी-नयी किस्मकी वस्तुएँ पैदा करनी पडती हैं, इसके लिये नयी भूमि तोड़ी जाती है। जो नयी भूमि तोड़ी जायगी, उसपर भी कर लगेगा । पूँजीपति या भूमिका मालिक नयी भूमि उसी समय तोड़ेगा, जब वह पहलेसे उपयोगमे आनेवाली भूमिपर लगनेवाले लगानको अधिक समझेगा। नयी भूमि तोड़नेसे पहले खेतीके काममें आनेवाली भूमिके लगानका दर बढेगा और जब बढा हुआ दर देनेकी अपेक्षा कोई व्यक्ति नयी भूमि तोड़ना ही पसन्द करेगा; तभी नयी भूमि तोडी जायगी । इस प्रकार भूमिके प्रत्येक नये भागको तोडनेसे पहले, जोती जानेवाली पुरानी और अच्छी भूमिपर लगान बढता चला जायगा और वह इस हदतक बढेगा कि किसानके पास कठिनतासे निर्वाहमात्रके लिये उसके परिश्रमका एक बहुत छोटा-सा भाग रह जायगा ।

मार्क्सीय अर्थ-व्यवस्था ३७७ "यदि भूमिके किसी भागकी पैदावारकी शक्ति सिंचाई आदिका प्रबन्ध करके बढ़ायी जाती है तो उसका लगान भी साथ ही बढ़ जाता है और पैदावारमें होनेवाली बढ़ती सब मालिकके पास पहुँच जाती है। किसानके परिश्रमका बहुत बड़ा भाग अतिरिक्त श्रम या भूमिके लगानकी सूरतमें उससे छीन लिया जानेके कारण न किसानके पास अपनी भूमिकी अवस्था सुधारने या खेतीके नये वैज्ञानिक साधन व्यवहारमें लाने योग्य सामर्थ्य नहीं रहती और भूमिकी उपज घटने लगती है। परंतु लगान तथा करके पूँजीवादके साथ बढ़ते जानेके कारण भूमिकी कीमत बढ़ती जाती है। खेतीकी अवस्थामें यह अन्तर्विरोध संकट पैदा कर देता है। ऐसी अवस्थामें किसानके लिये भूमिके मालिकके संतोषके लायक लगान देना कठिन हो जाता है और किसान खेती करनेका काम छोड़ निर्वाहका कोई साधन और न देख मजदूर बननेके लिये चल देता है। उसकी 'जोत' की भूमि बिकने लगती है, परंतु भूमिका दाम तो लगानके बढनेके साथ बढ़ चुका है, इसलिये मामूली साधनोंके मालिकके लिये उसे खरीदना सम्भव नहीं होता। वह बिकती है बड़े-बड़े पूँजीपतियोंके हाथ। इस प्रकार पैदावारके दूसरे साधनोकी ही तरह भूमि भी पूँजीपतियोंके हाथ चली जाती है।" खेतीकी पैदावार बड़े परिमाणमें खेती करनेसे अवश्य अधिक बढ़ सकती है और तदर्थ सहकारिताके आधारपर सम्मिलित खेती होनी अनुचित नहीं। यह पीछे कहा जा चुका है कि लगान या करकी दर मनमानी ढंगसे नहीं होनी चाहिये। यदि किसान और जमीदारके आपसी समझौतेसे उचित दरका निश्चय न हो तो निष्पक्ष पञ्चायत या अदालतोद्वारा दरका निश्चय होना उचित है। किसी भी अनुचित कार्यको रोकनेके लिये सरकारी हस्तक्षेप भी अनिवार्यरूपसे मान्य है। कच्चे मालका भी उचित दाम किसानोंको मिलना चाहिये। संक्षेपमें राष्ट्रद्वारा निर्धारित नागरिक जीवनस्तरके अनुकूल प्रत्येक नागरिककी आयकी व्यवस्था होनी चाहिये। जीविकाके सभी साधनोमें खेती, वाणिज्य, मजदूरी आदिके उक्त दृष्टिकोणको ध्यानमें रखना आवश्यक है। साथ ही इसे भी भूलना न चाहिये कि व्यक्तिगत हानिका भय तथा लाभका लोभ जितना प्राणीको प्रमाद एवं आलस्यसे बचाकर कार्यपरायण बनाता है, उतना दूसरे हेतु नहीं। जहाँ सरकारी तौरपर वैतनिक कर्मचारियोंद्वारा काम होते हैं, वहाँकी लापरवाही तथा भ्रष्टाचार अवर्णनीय होता है। भारतके प्रथम पञ्चवर्षीय योजनानुसारी बाँधो आदिमें भीषण भ्रष्टाचारके उदाहरण विद्यमान हैं। फिर जहाँ वेतनकी व्यवस्था नहीं है, केवल निर्वाह-सामग्री ही मिलनेकी बात होती है, वहाँ तो ओर भी अधिक लापरवाही होती है।

३७८ मार्क्सवाद और रामराज्य सामूहिक कामोके प्रति ईमानदारोकी भी सामान्य ही प्रवृत्ति होती है । शक्तिचोरोका तो कहना ही क्या है ? प्रसिद्ध है—'न गणस्याग्रतो गच्छेत् सिद्धे कार्ये समं फलम् । यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ॥' (हितो० १।२९) कल्याण चाहनेवालेको गणका अग्रगामी नही बनना चाहिये, क्योकि कार्य सिद्ध होगा तो समान ही फल मिलेगा और यदि कार्यमे बाधा पड़ी तो मुखियाको ही सकटमें पड़ना होगा । इन्ही कारणोसे अक्टूबर ( १९५५ ) के किसी अङ्कमें 'प्रवदा' ने कुछ रूसी मन्त्रियोकी लापरवाहीकी शिकायत की थी । इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता भी कोई वस्तु है। अपने इच्छानुसार अन्न, गन्ना, विविध फल आदि पैदा करना, फिर उसका अपने इच्छानुसार उपयोग करना सरकारी खेतीमें सम्भव नही । अतः कोई भी किसान उसे पसन्द नहीं कर सकता । अधिक क्या, पक्षी भी स्वतन्त्रता- पूर्वक खट्टे फल खाना, खारा पानी पीकर जीवन व्यतीत करना ही ठीक मानता है। वह सुवर्ण-पिंजरमे रहकर मधुर फल खाकर भी पराधीनता पसन्द नही करता, इसी तरह जमीदारो, किसानोकी भूमिका अपहरण भी व्यक्तिगत वैध-स्वत्वके विपरीत ही है। व्यक्तिगत उत्पादनमे भी प्रतियोगिता आदिद्वारा विकासमे सुविधा होती है । रामराज्यवादी तो बड़े-बड़े उद्योग-धंधोको भी विकेन्द्रित करनेके ही पक्षमे हैं । खेतीका विकेन्द्रीकरण उद्योग स्वालम्बनका प्रतीक है । बड़े परिमाणमें खेती मार्क्सके अनुसार पूँजीवादद्वारा उद्योग-धंधोके विकास और पैदावारकी अन्य वृद्धिका एक रहस्य है । पैदावारको एक स्थानपर बड़े परिमाणमे करनेपर ही उसमें आधुनिक ढंगकी बड़ी मशीनोंका व्यवहार हो सकता है, खर्च घट सकता है और मनुष्यकी पैदावारकी शक्ति बढ़ सकती है । मनुष्य जितनी ही विकसित और बडी मशीनपर काम करेगा, उसी परिमाणमें उसकी पैदावारकी शक्ति बढ़ सकेगी । उद्योग-धंधोके क्षेत्रमे बड़े परिमाणमे पैदावार समाजकी पैदावार-शक्तिको बढ़ाती है, इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं। परंतु खेतीके विषयमे पूँजीपतियोकी राय इससे भिन्न है । पूँजीवादी-प्रणालीमें विश्वास रखनेवालोका कहना है कि बड़े परिमाणमे खेती पैदावारको बढानेकी अपेक्षा घटायेगी । उसके लिये दलीलके तौरपर कहा जाता है कि खेतीको बड़े परिमाणमे करनेसे किसानकी भूमिके प्रति वह सहानुभूति और प्रेम नही रहेगा, जो छोटे परिमाणमे खेती करनेपर होता है ।' परंतु मार्क्सवादियोका विश्वास है कि 'और दूसरे उद्योगोकी तरह खेती भी बड़े परिमाणमें ही होनी चाहिये । इसके बिना न तो खेतीकी पैदावार ही उचित मात्रामे बढ़ सकती है, न समाजमें ही खेतीकी और उद्योग-धंधोकी पैदावारका बटवारा समान रूपसे हो सकता है और न किसानोकी ही आर्थिक अवस्था सुधर सकती है। "यदि उद्योग-धंधोसे काम करनेवाली श्रेणी मशीनसे पैदावार करेगी तो

उसकी पैदावारकी शक्ति बढ़ जायगी । उसे अपनी मेहनतका अधिक फल मिलेगा, परंतु किसानोके मशीनसे मेहनत न करनेपर उनकी पैदावारकी शक्ति न बढ़ेगी और उन्हें उनकी मेहनतका फल कम मिलेगा । इस प्रकार खेती और उद्योग- धंधोंकी पैदावारका विनिमय समानरूपमें न हो सकेगा । "पूँजीवादी लोग खेतीको बड़े परिमाणमें बड़ी मशीनोसे करनेके पक्षमें इसी- लिये नहीं हैं कि भूमिके छोटे-छोटे टुकडोंपर मशीनोंका व्यवहार नहीं हो सकता । उसके लिये मीलों लंबे खेत चाहिये । ऐसे खेत बनानेमें अनेक जमींदारोंकी मिल्कियत मिट जायगी । उद्योग-धंधोंमें जिस प्रकार पूँजीपति निजी पूँजीको बढ़ा सकता है, जमींदार अपनी भूमिको नहीं बढ़ा सकता । बड़े परिमाणपर खेती करनेके लिये या तो जमींदारोंका अधिकार भूमिपर अस्वीकार करना होगा या सैकडों जमींदारोंकी भूमिको एकत्रमें मिलाकर उसे समाजके नियन्त्रणमें रखना होगा । मार्क्सवादियोका कहना है कि खेतीको बड़े परिमाणपर करनेके सम्बन्धमें जितने भी एतराज किये जाते हैं, रूसके अनुभवसे वे सब निराधार प्रमाणित हो गये हैं । "खेतीको संयुक्त रूपसे बड़े परिमाणपर करनेसे ही उसमें ट्रैक्टर आदि बड़ी- बड़ी मशीनों और सिंचाईका प्रबन्ध हो सकेगा । खेतीके सुधारके लिये बड़े परिमाणपर कर्जा मिल सकेगा और खेतीकी पैदावारको बेचनेवालोंमे परस्पर मुकाबला न होनेपर उसे ठीक समय और पूरे मूल्यमें बेचा जा सकेगा । खेतीकी पैदावारके विनिमयका काम संयुक्तरूपमे और बडे परिमाणमें होनेपर उसे व्यवहारमें लानेवाली जनतातक पहुँचानेका काम व्यापारियो और साहूकारोके हाथ न रह सकेगा । किसान अपने प्रतिनिधि सगठनद्वारा उसे स्वयं कर लेगा, इस तरह किसानके श्रमका वह बडा भाग, जो इन व्यापारियोकी जेबमें जाता है, किसानके उपयोगमें आयेगा । खेतीके बड़े परिमाणपर और संयुक्तरूपमे करनेपर किसानकी मानसिक उन्नतिका भी अवसर रहेगा । मशीनका व्यवहार करनेसे वह आज दिनकी तरह दिन-रात भूमिसे सिर मारनेके लिये विवश न होगा, बल्कि उसे शिक्षा और संस्कृति प्राप्त करनेके लिये समय मिल सकेगा और किसानोके परस्पर सहयोगसे काम करनेपर उनमें श्रेणी-भावना और श्रेणी-चेतना भी उत्पन्न हो सकेगी, जिसका उनमें न होना उनके शोषणको पशुताकी सीमातक पहुँचा देता है । मशीनोंका व्यवहार खेतीमें होनेसे ही किसान, जो वास्तवमें मिल-मजदूरकी तरह खेत-मजदूर है, औद्योगिक धंधोंमे काम करनेवाले मजदूरके समान उन्नति कर सकेगा ।" मार्क्सवादियोका अन्तर्विरोधका रोग सर्वत्र दिखायी देता है । इसीसे उन्हें खेतीमे भी अन्तर्विरोध दिखायी देता है । धर्मनियन्त्रित र नराज्यवादी शासन आर्थिक सन्तुलनकी दृष्टिसे करोंमें संशोधन कर सकेगा । अतः न किसानको भूमि

३८० मार्क्सवाद और रामराज्य

छोडनेकी आवश्यकता पडेगी और न भूमि पूँजीपतियोंके ही हाथ जायगी । विकेन्द्रीकरण सरकारी लक्ष्य होनेपर पूँजी और भूमि सभीके केन्द्रीकरणपर प्रतिबन्ध रहेगा । सरकारीकरणके यन्त्रमे सबका खात्मा हो जानेके खतरेकी अपेक्षा सापेक्ष एवं सीमित नियन्त्रण सबको ही सुखकर होगा । रूसका अनुभव प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । रूसी प्रचारद्वारा भले ही रूस स्वर्ग बन गया हो, परन्तु वस्तुस्थिति इसके सर्वथा विपरीत है । मशीनोके अधिक व्यवहार करनेसे चेतन प्राणी भी स्वय एक जड मशीन बन जाता है । पराधीनता भी बढती जाती है—'सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्' (मनु) —पराधीनता ही सब दुःख है, स्वाधीनता ही सब सुख है । मशीनोद्वारा सब कामसे छुट्टी पाकर मनुष्य शिक्षा आदि प्राप्त करनेमे समय लगायेगा । पर वह भोग- विलासमे समय न गँवायेगा—यह कौन कह सकता है ? फिर शिक्षा-सस्कृतिके लिये भी तो कोई मशीन निकाली ही जाती है और तब बेकारी भी और अधिक बढ सकती है । श्रेणी-चेतना यदि सङ्घर्षके लिये ही अपेक्षित होगी तो कोई भी बुद्धिमान् सङ्घर्षको हानिकारक ही समझेगा । समझौता, सामञ्जस्य, समन्वय ही समाजके लिये अपेक्षित है । धर्मनियन्त्रित रामराज्य तो मुख्य रूपसे महायन्त्रोपर प्रतिबन्ध लगानेके पक्षमे ही है । जबतक इसमे विलम्ब है तबतक अन्य औद्योगिक विकास एवं खेतीके विकासका संतुलन रखा जायगा । सरकारीकरण होनेके पहले किसान अपनी जमीनमे खेती करनेमे स्वतन्त्र है । मजदूर तो वह तब बनेगा जब सब खेतोका सरकारीकरण हो जायगा । इसीलिये भारतका वर्तमान किसान-मण्डल भूमि-सम्बन्धी सरकारी नीतिसे चिन्तित है । वह सरकारीकरण नीतिका विरोध करनेके लिये प्रस्तुत है । कम्युनिष्टोके तर्क वस्तुस्थितिके विरुद्ध हैं । किसानोका प्रतिनिधि-संगठन भी कम्युनिज्ममे वास्तविक नहीं हो पाता; क्योकि वहाँ स्वतन्त्र मत व्यक्त करना, स्वतन्त्र लेख प्रकाश करने आदिकी किसी प्रकारकी सुविधा नहीं है । कम्युनिष्ट सरकार जैसा चाहती है, वैसे ही प्रतिनिधि-संगठनका नाटक किसानोको भी करना पडेगा । फिर भी अधिनायकत्व मजदूरोँका ही होगा, किसानोका नही । मार्क्सवादी पूँजीवादके दोषोका वर्णन करते हुए मशीनोपर लाञ्छन लगाते हैं कि 'मशीनोके कारण ही अनेक प्रकारकी बेकारी फैली, स्वाधीन उद्योग-धंधे नष्ट हो गये । कारीगरोको मजदूर बना डाला गया', किंतु स्वय कम्युनिष्ट उन मशीनोका मोह नहीं छोड सकते । समान वितरणके नामपर मशीनोके दोष छिपानेका प्रयत्न करते हैं, रही-सही स्वाधीनताको समाप्त करके व्यक्तियोको तानाशाही शासनका नगण्य कल-पुर्जा बना देना चाहते ह ।

मार्क्सीय अर्थ-व्यवस्था ३८१ आर्थिक संकट मार्क्सवादके दृष्टिकोणसे "पूँजीवादी समाजमे पैदावारका काम समाजके सभी लोग मिलकर करते हैं, परंतु प्रत्येक पूँजीवादी अपने ही लाभको सामने रखता है। इसलिये सम्मिलित तौरपर समाजकी आवश्यकताओंका न तो सही अनुमान ही हो सकता है और न उसके उपयुक्त पैदावार ही। पूँजीवादी समाजमे उत्पादक अपने व्यवहारके लिये नहीं, बल्कि उसे बेचकर मुनाफा कमानेके लिये पैदावार करते हैं। पैदावार करनेवालोंको समाजकी आवश्यकताओं और खपतकी शक्तिका अंदाज़ा ठीक नही हो सकता, इसलिये समाजमे पैदावारके बड़े-बड़े साधनोंसे जो पैदावार की जाती है, उसकी खपत नहीं हो पाती। इसका अर्थ यह नहीं कि समाजको उस पैदावारकी ज़रूरत नहीं। हाँ, समाजके पास उसे खरीदनेकी शक्ति नहीं रहती। यदि यह पूँजीपतिके मुनाफेको ही समाजका उद्देश्य न मानकर समाजकी पैदावार और खपतपर विचार करे, तो दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम पैदावार कौन करता है ? दूसरे समाजमे पैदावारको कौन खपा सकता है ? पहले प्रश्नका उत्तर है—समाजमे पैदावार मेहनत करनेवाले करते हैं । दूसरे प्रश्नका उत्तर है—समाजमे तैयार सामानकी खपत समाजमे मेहनत करनेवाले करते हैं। “इससे हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि समाजमे जो लोग पैदावारके लिये परिश्रम करते हैं, वे ही पैदावारको खर्च करनेवाले भी हैं। यदि पैदावारके लिये परिश्रम करनेवालोंको अपने परिश्रमका ( केवल परिश्रमकी शक्तिको कायम रखनेका नहीं) फल मिल जाय तो पैदावार फालतू पड़ी नहीं रह सकती । परंतु ऐसा होता नही, इसलिये पैदावार पड़ी रह जाती है और पैदावारका क्रम टूट जाता है । “मुनाफेके रूपमें पैदावारके लिये परिश्रम करनेवालोंका जो श्रम निकालकर एक तरफ रख दिया जाता है, वह पैदावार करनेकी शक्तिको बढ़ा देता है, परंतु समाजकी खर्च करनेकी शक्तिको घटा देता है । इसलिये एक तरफ तो पैदावारके अम्बार लग जाते हैं और दूसरी ओर जनताकी आवश्यकताएँ पूरी न हो सकनेके कारण, बिलखते रहनेपर भी पैदावारको खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास खरीदनेकी शक्ति नहीं। खर्च करनेकी शक्ति तो मुनाफेके रूपमें उससे छीन ली गयी है । पैदावारके खर्च न हो सकनेके कारण उसे कम करनेकी जरूरत अनुभव होती है। इसका अर्थ होता है—मजदूरीके रूपमे खरीदनेकी शक्ति जनताके पास और कम हो जाय । अर्थात् बेकारी बढ़े, मेहनत कर सकनेवालोंकी संख्या घटे और साथ ही खर्च कर सकनेवालोंकी संख्या भी घटे और पैदावारको और भी कम किया जाय । परिणामतः खर्च करनेकी शक्ति

३८२ मार्क्सवाद और रामराज्य और भी घट जाती है, इस प्रकार यह चक्कर समाजमें पैदावार और खर्चके दायरेको कम करता हुआ समाजकी एक बड़ी संख्याको भूखे और नंगे रहकर मरनेके लिये छोड़ देता है। "कहा जाता है कि पूँजीवादमें उत्पादन-शक्तियोमे निरन्तर प्रगति होती रहती है। नये-नये साधनोका आविष्कार एवं प्रयोग होता रहता है, परंतु सामाजिक सम्बन्धोमे परिवर्तन नही होता । अर्थात् पूँजीपति और श्रमिकका सम्बन्ध ज्यो-का-त्यो रह जाता है । पूँजीपति श्रमिकोको कम-से-कम वेतन देना चाहते हैं। फलतः प्रति दसवे वर्ष आर्थिक संकट उपस्थित होता है । उत्पादन-शक्तियोके बढ़नेसे लाखों मजदूरोके बदले सैकड़ो मजदूरोसे ही उत्पादन हजारो गुना ज्यादा बढ़ता जाता है । वस्तुओकी बहुतायतके साथ मजदूरोकी बेकारी बढ़ती जाती है और उनकी क्रयशक्ति घटती जाती है। अतः बाजारमे वस्तुओकी खपत कम हो जाती है। यह क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। इस तरह पूँजीपतिके भी सामने प्रश्न खडा होता है कि वह अपना माल कहाँ बेचे ? इसका पहला मार्ग खोजा गया साम्राज्यवाद । निर्भीक होकर पूँजीपति दुनियाके कोने-कोनेमे पहुँचे । विश्वविजयका मार्ग अपनाया । औपनिवेशिक युद्ध किये । भारत, अमेरिका, कनाडा मे बाजार बनाया । वहाँसे सस्ता कच्चा माल प्राप्त किया । किसी देशके निवासियोको पराजित किया । किसी देशके निवासियोको मिटा भी दिया । यूरोपके पूँजीपतियोने दुनियाको अपना बाजार बना लिया । कहा जाता है—'लार्ड डलहौजीके समय भारतमे जो सुधार हुए, मार्क्सकी दृष्टिसे वे सुधार हुए ही नहीं, किंतु उस समय औद्योगिक क्रान्तिके कारण इंग्लैडमें रेल, तार आदिके सामान पर्याप्त बन गये थे । इस मालकी खपतके लिये पहले यूरोप और अमेरिकाके बाजार थे, किंतु कुछ समयके बाद और नये बाजारोंकी आवश्यकता हुई । तब भारतके द्वारा इस समस्याकी पूर्ति की गयी । भारतमे रेल-तारका सामान महँगे-से-महँगे दामोपर बेचा गया । फिर रेलोद्वारा भारतवर्षका कच्चा माल इंग्लैडमे भेजनेके लिये सुगमतासे एकत्रित किया जा सकता था । इंग्लैडका माल भी भारतके कोने-कोनेमे पहुँच गया औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम ( १७५०-१८५० ) इंग्लैडमे हुई । अतः उसने सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य स्थापित कर लिया । बादमे फ्रांस और जर्मनीमें औद्योगिक उन्नति हुई । अतः वे साम्राज्य-निर्माणमें पिछड गये ।' पूर्वोक्त रामराज्य-प्रणालीके अनुसार कहा गया है कि मजदूरोकी संख्या- वृद्धि, वेतनमें वृद्धि, कामके घटोमें कमी होनेसे न तो बेकारी बढ़ेगी और न तो क्रयशक्ति ही घटेगी । फलतः मालकी खपतमे भी कमी न होगी । अतः आर्थिक

संकट भी नहीं आयेगा। पूँजीपतियोंने लाभके लोभमें राज्य फैलाया, बाजार बनाया, अपनी चीजोंको संसारके कोने-कोनेमें पहुँचाया सही, परंतु उनपर रामराज्यका धर्मनियन्त्रण न होनेसे उनमें शोषणकी मात्रा बढ़ गयी। फिर भी उनके रेलों, तारों, यन्त्रोंके कारण भौतिक दृष्टिसे पिछड़े हुए देशोंकी भी प्रगति हुई। जडयन्त्रवादमें यदि शासक सावधान एव नियन्त्रित होकर राज्य- सञ्चालन करता है तो लाभ होता है, अन्यथा नुकसान तो होता ही है। इसी तरह धर्मनियन्त्रित ईमानदार शासन होता है, तभी यान्त्रिक आविष्कार प्रगतिका साधन होता है, अन्यथा विश्व-संहार ध्रुव है। सावधान न रहनेपर अपने ही द्वारा आविष्कृत विद्युत् या यन्त्रके द्वारा वैज्ञानिक अपनी ही हत्या कर बैठता है। इस तरह विज्ञानका, यन्त्रोंका फैलाव नवीन साधनों एव वस्तुओंका विस्तार लाभदायक भी हुआ। परंतु उनपर धर्मनियन्त्रण न रहनेसे उनमें जन-शोषण युद्ध आदि अनर्थ भी हुए। विज्ञानपर धर्मका नियन्त्रण ठीक होनेसे अनर्थ- अंश दूर हो जाता है। धर्मनियन्त्रित शासनतन्त्रमें महती स्वतन्त्रता एव आत्मनिर्भरताके लिये तथा बेकारीकी समस्या हटानेके लिये ही महायन्त्रोंके निर्माणपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। इससे बाजारों, कोयला, पेट्रोल तथा कच्चे मालोंको प्राप्त करनेके लिये होनेवाले युद्धों, संहारोंपर भी रोक लग जाती है। अतः रामराज्यमें महायन्त्रोंके निर्माणपर प्रतिबन्ध भी आवश्यक होगा ही। परमाणुबम, हाइड्रोजनबम एक महत्त्वपूर्ण खोज होनेपर भी जन-हितकी दृष्टिसे उसपर प्रतिबन्ध आवश्यक समझा जा रहा है। उसी तरह महायन्त्रोंका आविष्कार महत्त्वपूर्ण होनेपर मानवशान्ति, सदाचार एव धर्मकी रक्षाके लिये महायन्त्रोंपर प्रतिबन्ध अत्यावश्यक है। यदि रामराज्यके इन सिद्धान्तोंको अपनाया गया होता तो गत दोनों महायुद्ध भी न होते और संसारकी प्रगति भी अधिकाधिक हुई होती। लेनिनने पूँजीवादके तीन स्तर बताये हैं—(१) व्यापारिक, (२) व्यावसायिक और (३) महाजनी। उसके अनुसार आधुनिक युग महाजनी पूँजीवादका है। इसमें यूरोप और अमेरिकाके पूँजीपति पिछड़े हुए देशोंमें पूँजी लगाते हैं और उस पूँजीके सूदद्वारा धन एकत्रित करते हैं। पूँजीसे तात्पर्य बड़े-बड़े कारखानोंसे है। इनका सञ्चालन उपनिवेशों या अन्य देशोंके पूँजीपतियोंद्वारा होता है। कारखानोंके मूलका सूद साम्राज्यवादी पूँजीपतिको मिलता है। लेनिनके अनुसार साम्राज्यवादी स्तर पूँजीवादकी मरणासन्न स्थिति है। इसमें अन्तर्विरोध चरमसीमामें पहुँचा होता है। पहला विरोध है पूँजी और श्रमके बीच। उद्योगप्रधान देशोंमें पूँजीवादियोंके ट्रस्टों, सिंडिकेटों, बैंकों, बैंकमालिकोंका देशकी पूँजी और व्यवसायोंपर पूरा प्रभुत्व रहता है। इस स्थितिमें

श्रमिकोंका वैधानिक सङ्घर्ष स्थिति सुधारनेके लिये पर्याप्त नहीं होता । इजारेदार बैंकशाह वैधानिक सङ्घर्षसे प्रभावित होकर श्रमिकोंकी दशा सुधारनेके लिये प्रस्तुत नहीं हो सकते । ( यहाँ वैधानिक विरोधका तात्पर्य है—मजदूर-सभाओ, सहयोगसमितियो एवं संसदीय दलोंके आन्दोलनसे ) अतः मजदूरोंको क्रान्तिका मार्ग अपनाना पडता है । क्रान्तिद्वारा पूँजीवादका अन्त करनेसे ही श्रमिकोंकी दशा सुधर सकती है । “दूसरा विरोध बैंकशाहोंके विभिन्न गुटों तथा साम्राज्यवादी शक्तियोंके बीच होता है । यह विरोध विभिन्न देशोंके पूँजीवादके असमान विकासके कारण होता है । यूरोपमे सर्वप्रथम इंगलैंडमे औद्योगिक क्रान्ति हुई । फ्रांसने इस क्षेत्रमे उसीका अनुसरण किया । १९ वीं सदीमे कच्चे मालके स्रोत एव तैयार मालके खपतके लिये बाजारोंकी आवश्यकता पड़ी । तब उन्होंने दुनियामे साम्राज्य स्थापित किया । तबतक जर्मनी भी औद्योगिक क्षेत्रमें अग्रसर हुआ । उसे भी साम्राज्यकी अपेक्षा हुई, किंतु साम्राज्य-स्थापनाके क्षेत्रमे इंग्लैंडका एकाधिकार था । फलतः साम्राज्य-स्थापनामे पिछडा हुआ मध्य यूरोप पुराने साम्राज्यवादी फ्रांस एवं इंग्लैंडको युद्धद्वारा पराजित करके ही साम्राज्यमें हिस्सा बँटा सकता था । इसीलिये जर्मनी, इटली तथा जापानने युद्धके लिये तैयारियाँ कीं और साम्राज्यवादी लोगोंमें भी अस्थायीरूपसे दो शिविर हो गये । युद्धों, महायुद्धोंद्वारा किसीका विनाश होता है, किसीका आधिपत्य होता है । फिर भी साम्राज्यवादी सङ्घर्षका अन्त नहीं होता, किंतु आन्तरिक विरोध हावी रहता है । तीसरा विरोध सभ्य कहे जानेवाले साम्राज्यवादी राष्ट्रों और पराधीन राष्ट्रोंके बीच होता है । साम्राज्यवादी निर्बल राष्ट्रोंका शोषण करते रहते हैं । साम्राज्यवादी शोषणको सङ्घटित करनेके लिये पराधीन देशोमे रेल-तार आदिके कारखाने खोलते हैं । जनता इनसे मुक्त होनेकी इच्छासे इनके विरुद्ध मोर्चा स्थापित करती है । समयकी प्रगतिसे शोषण बढता है । राष्ट्रीय सङ्घर्ष भीषण बन जाता है । साम्राज्यवादी देशोंके भी शोषित श्रमिकोंकी सहानुभूति पराधीन देशोंके शोषितोंके साथ होती है । बन्धु-भावसे प्रेरित होकर दोनो साम्राज्य- वादियोंके विरुद्ध बगावत करते हैं ।” यह हम कई बार कह चुके हैं कि घटनाएँ ससारमें भली भी होती हैं और बुरी भी । अच्छी घटनाओंका अनुसरण उचित है, बुरी घटनाओंका नहीं । व्यवहारके लिये विधानका ही उपयोग किया जाता है, इतिहासका नहीं । जगद्गुरु भारतकी दृष्टिसे सम्राट् एव सार्वभौमका अभिप्राय देशके केन्द्रीय शासन एवं विश्व-सरकारसे होता था । छोटी-छोटी शक्तियाँ परस्पर टकराकर अपने और संसारके अकल्याणका कारण बनती हैं । इसलिये एक परम समर्थ

मार्क्सकीय अर्थ-व्यवस्था ३८५ धर्मनियन्त्रित शासकका नियन्त्रण समाजपर होना आवश्यक होता है। जिसने राजसूययज्ञ किया हो, जो राजमण्डलका ईश्वर हो और जो अपनी आज्ञासे राजाओंका भी नियन्त्रण करता हो, वही सम्राट् है— येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरोच यः। शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट् ॥ ( अमरकोष, २।८।३ ) 'सर्वभूमेरीश्वरः सार्वभौमः'—अखण्ड भूमण्डलका धर्मनियन्त्रित शासक 'सार्वभौम' होता है। व्यापारका कार्य वैश्यका था सम्राट्का नहीं। फिर भी योरप आदि देशोंमें पूँजीपति व्यापारियोंसे शासन प्रभावित रहता था, अतः पूँजीवाद और साम्राज्यवादका अभेद सम्बन्ध माना जाने लगा। आधुनिक सभ्यताके विस्तारमें ( जिसका मार्क्सवादी बड़ा महत्त्व मानते हैं ) इस साम्राज्य- वादका प्रमुख हाथ है। इसी कारण संसारके कोने-कोनेमें रेल, तार, रेडियो,- वायुयान, कल-कारखानोंका विस्तार हुआ। यह पूँजीवाद एवं साम्राज्यवाद यदि धर्मनियन्त्रित, ईमानदार होता तो उससे संसारका कल्याण ही होता, अकल्याण नहीं। धर्म-नियन्त्रण न होनेसे अथवा धर्मकी ओटमें स्वार्थ-साधकोंकी प्रधानता होनेसे लाभके साथ-साथ शोषण भी चलता रहता है। इसी प्रकार धर्महीन स्वार्थ साधक आन्दोलनकारियोंद्वारा संचालित आन्दोलन भी संघर्ष, वैमनस्य एवं सर्वनाशका ही कारण होता है। भारतके समान वैध अहिंसात्मक आन्दोलन- द्वारा मजदूरोंकी दशा सुधारी जा सकती है। परंतु मार्क्सवादियोंको तो दशा सुधारनेके बहाने विश्वमें सर्वहाराके अधिनायकत्वके नामपर कुछ ताना- शाहोंका राज्य बनाना अभीष्ट है। पूँजीवादके कारण संसार एक इकाई बन जाता है। यातायात यन्त्रोंद्वारा पूँजीपति संसारको अपने मालका बाजार बना लेता है। पिछड़े हुए देशोंमें भी प्राचीन अर्थतन्त्र नष्ट होकर नयी व्यवस्था चल पडती है। यह परिवर्तन व्यक्तिकी इच्छासे नहीं, किंतु परिस्थितिके अनुसार होता है। इस कारण ही पूँजीवादके विरुद्ध श्रमिक वर्गका अधिक संख्यामें एकत्रित होना सम्भव होता है। मार्क्सने पूँजीवादको आवश्यक ही नहीं किंतु सर्वहाराके अधिनायकत्वके समान ही अनिवार्य भी बताया है। आमतौरपर गुण-वर्णन ग्रहणके लिये होता है और दोष-वर्णन परित्यागके लिये। यही गुण-दोष-वर्णनका प्रयोजन है— ताते कछु गुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥ जो पूँजीवाद इतना महत्त्वपूर्ण आवश्यक एवं अनिवार्य वस्तु है, जिसके बिना साम्यवादका मूलमन्त्र पूर्ण यन्त्रीकरण ही सम्भव नहीं, उसके दोषोंको मा० रा० २५—

जानकर दोष मिटाना न्यायसङ्गत है । परंतु मार्क्स पुनरुत्थानका विरोधी है; उसके मतानुसार दोष मिटाना मुख्य नहीं, किंतु दोषवान्‌को ही मिटाना ठीक है । अतएव वह शोषण मिटानेके पक्षमें नहीं है, किंतु शोषकवर्गका ही मिटाना आवश्यक समझता है । वह वर्गोंका विरोध अमिट मानता है, परंतु व्यावहारिक बात यह है कि संसारके कल-पुर्जोंमे दोष आते हैं, शरीर एवं मस्तिष्कमे दोष आते हैं; इसी प्रकार मनुष्यसमूहमे भी दोष आते हैं । दोषोके मिटानेके विधान भी हैं । चिकित्साशास्त्र दोष ही मिटानेके लिये है । उत्थान-पतन ससारका स्वभाव है । जिसका उत्थान हुआ, उसका पतन भी हो सकता है । जिसका पतन हुआ, उसका पुनरुत्थान भी हो सकता है— 'नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण।' (मेघदूत) चक्रके अरेके समान कभी नीचे और कभी ऊपर जाना-आना लगा ही रहता है। सूर्य-चन्द्रकी उदयास्तपरम्परा भी विचारणीय है । शास्त्रीय दृष्टिसे उपजीव्य-विरोध एक मुख्य दोषोमे है, जिसमे कार्यद्वारा कारणका विरोध उपजीव्य-विरोध समझा जाता है । जैसे पितासे उत्पन्न पुत्रका पितृ-घातक होना उपजीव्य-विरोध है । उपकारके प्रति कृतज्ञता मानवताका सर्वप्रथम लक्षण है । मार्क्सके अनुसार 'पूँजीवादी सभ्यता एवं संस्कृतिका आधार एकमात्र अर्थवाद ही होता है । इसके अनुसार पुरानी सभ्यता एवं सम्बन्धोंका अन्त हो जाता है । पिता-पुत्र, पत्नी-पति, शिक्षक-शिष्य आदिकोंके परम्परागत सम्बन्ध टूट जाते हैं, केवल अर्थमूलक ही सबके सम्बन्ध हो जाते हैं । इससे परम्पराके आड़मे वर्गसंघर्षको छिपनेका अवकाश नहीं होता । वर्गसंघर्ष सीधा और स्पष्ट हो जाता है, जो कि सर्वहारा क्रान्तिमे अत्यन्त आवश्यक है ।' वस्तुतः जिसे मार्क्सवादी गुण कहते हैं, विचारकोंकी दृष्टिमे वह दोष है । धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराओके नष्ट हो जाने तथा सर्वत्र अर्थकी प्रधानता हो जानेसे मनुष्य शुद्ध पशु ही बन जायगा । पिता-पुत्रका, पति-पत्नीका सम्बन्ध धर्ममूलक न होकर अर्थमूलक होना क्या गुण है ? पैसेके लाभकी सम्भावना न होनेपर पत्नी पतिको छोड़ दे, पुत्र पिताको छोड़ दे, शिष्य गुरुको पैसेके लोभ- से मार दे—क्या यह सभ्यता भी मानव-सभ्यता कही जा सकती है ? क्षमा, दया, स्नेह, वात्सल्य, पातिव्रत्य आदि वे पवित्र गुण हैं, जिनके सामने अर्थका कुछ भी महत्त्व नहीं । पिताके आज्ञानुसार राज्य छोड़कर रामका वनमें जाना, रामसे परित्यक्ता होनेपर भी सीताका पतिव्रता बनकर रहना, भरतादि भ्राताओंकी भ्रातृवत्सलता आदिके सामने अर्थवादकी नगण्यता स्पष्ट बतलाती है कि असाधु- की ही अर्थ-सम्पत्ति इस दानव-युगको ला सकती है । साधु (सत्) पुरुषोंकी अर्थ-सम्पत्ति तो धर्म, सभ्यता एवं परम्पराकी रक्षाका ही कारण बनती है ।

मार्क्सीय अर्थ-व्यवस्था ३८७ मार्क्सके अनुसार 'श्रमिक-वर्ग पूँजीवादकी कब्र खोदने हैं । पूँजीपति उसे कम-से-कम वेतन देता है । वेतन-वृद्धिके लिये श्रमिक संघटन करता है, तोड-फोडका मार्ग अपनाता है । राष्ट्रका धन थोड़ेसे पूँजीपतियोंके पास इकट्ठा हो जाता है । अधिकाधिक लोगोंमें दरिद्रता फैल जाती है। श्रमिक धीरे-धीरे सङ्गठित होते हैं। वे कारखाना-सङ्घ, जिला-सङ्घ, राज्य-सङ्घ, विश्वसंघ आदि बनाते हैं और उन्हें यह समझाया जाता है कि पूँजीवादी व्यवस्थामें उनकी दशा कभी भी सन्तोषजनक न होगी । पूँजीवादका अर्थ है, साम्राज्य- वृद्धि, शोषण, युद्ध, महायुद्ध, गरीबी, हत्या आदि । आधुनिक राज्य पूँजीपति- का राज्य है । जब कभी हड़ताल होती है, मजदूर मारे जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। पूँजीपतियोंके पक्षमें ही न्यायालयोंके निर्णय होते हैं। इस आधारपर श्रमिक समझने लगता है कि पूँजीवादी राज्यका अन्त होना ही उसकी सुख-समृद्धि- का कारण है ओर वह महायुद्ध अथवा संकटके समय क्रान्ति करके राज्यको उलट देनेका प्रयत्न करता है । इसी आधारपर (१९१४–१९१८) के महायुद्धमें लेनिनने श्रमिकोंको उकसाकर रूसमें गृह-युद्ध शुरू करा दिया । मजदूर ही पलटनमें भरती होकर सैनिक बनकर युद्ध-कला सीखता है । उस युद्ध-शिक्षाका प्रयोग वह क्रान्तिमें करता है । मार्क्सके मतानुसार श्रमिक-वर्ग ही पूँजीवादका विरोध कर सकता है। वही समझता है कि हमारे पास न धन है न जमीन, केवल श्रमके बलपर ही हमें जीना है । अन्य किसान आदिका पूँजीवादसे कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है। वे पूँजीवादका विनाश नहीं, किंतु सुधार चाहते हैं । अतः क्रान्तिका नेतृत्व मजदूरके ही हाथमें होना उचित है। पूँजीवाद- के नाशसे मजदूर केवल एक चीज ही खोता है और वह है-गुलामी । हाँ, श्रमिक- वर्ग परिस्थितियोंके अनुसार अन्य वर्गकी भी सहानुभूति प्राप्त करता है।' संक्षेपमें कहा जा सकता है कि सद्भावना एवं मनुष्यताको दूर फेंककर क्षुद्ररूपसे ईर्ष्या, द्वेष एवं लोलुपताको उत्तेजित कर कुछ मुट्ठीभर कूटनीतिज्ञ सर्वहारा राज्यके नामपर तानाशाही राज्य-स्थापनाका प्रयत्न करते हैं । इसीलिये वे सुधार और समझौतेको क्रान्तिमें बाधक समझते हैं । मालिकोंके पैसेसे पेट भरना, मालिकोंके कारण ही एकत्रित होना, उन्हींके प्रसादसे युद्ध-कला सीखना और उन्हींका संहार करना, जब कि ईमानदार शत्रु भी दगा नहीं कर सकता, ऐसे ऐन मौकेपर विश्वासघात करना ही उन्हें सिखाया जाता है। इस मतको 'सिद्धान्त' या 'दर्शन' कहना सिद्धान्त या दर्शनके स्तरको बहुत नीचे गिराना है। दगाबाजी, विश्वास- घातके आधारपर किसी भी समाज या राष्ट्रका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता । जिन रूस, चीन आदिमें दगाबाजी—विश्वासघातसे समृद्धि दिखायी देती है, वह भी स्थायी नहीं हो सकती । यों तो मनुका भी कहना है कि अधर्मसे पहले प्राणीकी

३८८ मार्क्सवाद और रामराज्य समृद्धि, विजय एवं कल्याण होता हुआ-सा मालूम पड़ता है, परंतु अन्तमें उसका नाश ध्रुव है— अधर्मैणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ ( मनु० ४ । १७४ ) इनका कूटनीतिक सिद्धान्त भी स्थिर नही । मार्क्सने बतलाया था कि ‘क्रान्तिका नेतृत्व श्रमिकोंके ही हाथमें हो सकता है, अन्य वर्गका अधिनायकत्व नही हो सकता । इसपर विविध तर्कोंके द्वारा बल दिया गया, परंतु मार्क्सवादी चीनने ही किसानोके द्वारा क्रान्ति करके पिछले मतको मिथ्या सिद्ध कर दिया । मार्क्सवादी इसे कुछ विशेष परिस्थितियोंके कारण अस्थायी परिवर्तन बतलाते हैं। चीनकी कम्युनिस्टपार्टीने किसानोकी सहायतासे ही क्योमिताङ्ग ( चीनकी राष्ट्रिय संस्था ) को पराजित कर नयी राज्य-व्यवस्था कायम की । चीनकी क्रान्ति किसानोद्वारा हुई, मजदूरोद्वारा नहीं, यह पुराने मार्क्सवादके विरुद्ध है । अब आधुनिक मार्क्सवादी ग्रन्थोमे मजदूरोके स्थानमे ‘किसान-मजदूर’ कहा जाने लगा । माओत्सेतुंग चीनकी क्रान्तिको समाजवादी क्रान्ति नही मानते, किंतु पूँजीवादी जनतन्त्रीय क्रान्ति बुर्जुवा डेमोक्रेटिक रीवोल्यूशन कहते हैं । इसके द्वारा सामन्तशाहीका अन्त किया गया है, पूँजीवादका नहीं । मार्क्सने कम्युनिस्टपार्टीके नेतृत्वमें सर्वहाराकी क्रान्ति कहा था । लेनिनने कहा था कि ‘पिछड़े हुए सामन्तवादी अथवा पूँजीवादी देशमें ( जैसा चीन या जारशाही रूसमें था ) पूँजीवादी जनतन्त्रीय क्रान्ति शीघ्र ही समाजवादी क्रान्तिके रूपमें परिणत की जा सकती है।' परंतु चीनमें ऐसा नही हुआ । माओत्सेतुगके मतानुसार ‘चीनकी पूँजीवादी जनतन्त्रीय क्रान्ति पुरानी क्रान्तियोसे भिन्न है।’ कहा जाता है ‘रूसी क्रान्तिके प्रथम फ्रांस आदिकी क्रान्तियोका नेतृत्व पूँजीवादियोके हाथमें था । श्रमिकवर्गका उसमे , सहयोग था । क्रान्तियोके बाद समाजपर पूँजीवादियोका ही एकाधिपत्य हुआ । श्रमिकोंकी हीन दशा ज्यो-की- त्यो बनी रही, परंतु रूसी क्रान्तिके पश्चात् श्रमिकवर्ग सतर्क हो गया । अतः अब फ्रांस-जैसी पूँजीवादी जनतन्त्रीय क्रान्ति ( १७८७ ) जिसमे श्रमिकोका कोई स्थान न रहे, सम्भव नही । चीनकी क्रान्ति कम्युनिस्टपार्टीके नेतृत्वमे हुई थी, इसलिये चीनके पूँजीपति अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर सके । पूँजीवादको रखते हुए माओका कहना है कि किसान-मजदूरोके हित पूर्णतया सुरक्षित रहेगे।’ इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि ‘मार्क्सने जो कह दिया, वह ब्रह्माक्षर हो गया, गलत नहीं होगा। मार्क्सवादी भी इसे मार्क्सवादकी पुनर्व्याख्या मानते हुए साम्यवादको पुराने मार्क्सवादसे भिन्न मानते हैं । इससे पुनरुत्थान नहीं हो सकता, पूँजीवादमें सुधार नही हो सकता', यह पक्ष खण्डित हो जाता

है । पूँजीवादके रहते हुए भी किसान-मजदूरोंका हित सुरक्षित रह सकता है— यह चीनी क्रान्तिसे स्पष्ट ही है । मार्क्सका कहना था कि ‘पिछली क्रान्तियाँ एक शोषक-वर्गके नेतृत्वमें दूसरे शोषकवर्गको पदच्युत करनेके लिये हुई थीं । फ्रांसकी ऐतिहासिक राज्यक्रान्ति पूँजीपतियोंने सामन्तशाहीके विरुद्ध की थी । ब्रिटेनके गृहयुद्ध ( १६४२-४९ ) और रक्तहीन क्रान्ति ( १६८८ ) का भी यही सार है । इन क्रान्तियोंसे शोषणका अन्त नहीं हुआ, किंतु सर्वहारा-क्रान्तिद्वारा वर्गों तथा शोषणका अन्त होगा । शोषणके अन्तके लिये ही श्रमिकोकी क्रान्ति होती है ।’ शोषणकी मनोवृत्ति बदलनेसे ही शोषणका अन्त होता है । ईमानदार शासकोके शासनका उद्देश्य ही शोषण या मात्स्यन्यायका अन्त करना राज्य-संस्था- की स्थापनाका उद्देश्य ही यही है। बिना ईमानदारीके श्रमिक-क्रान्तिसे भी शोषण- का अन्त नहीं होता । अपने विरोधियोको कुचल डालनेकी तीव्र भावना कम्युनिस्टो- में सर्वाधिक होती है । पूँजीवादियोमें परस्पर जैसे सङ्घर्ष होता है, वैसे ही किसानो तथा मजदूरोके भी परस्पर सङ्घर्ष आये दिन होते ही रहते हैं, जिसमें एक दूसरेके शोषणके लिये वे प्रयत्नशील रहते हैं। मार्क्सने यह भी कहा था कि ‘समाज तभी बदलता है जब उसका अन्त- र्विरोध चरम सीमापर पहुँच जाता है, प्रगति असम्भव हो जाती है, पूँजीवादी उत्पादनकी वृद्धिसे बाजारोंकी खोज होती है। जहाँतक बाजार मिलते रहते हैं, प्रगति होती रहती है । परन्तु जैसे ही नये बाजारोंका अभाव होता है, फिर पूँजीवादकी प्रगति समाप्त हो जाती है । पूँजीवाद एव उसके भीषण संकटका अन्त क्रान्तिसे होगा । पुराने समाजके अन्त एव नये समाजके जन्मके लिये क्रान्ति नितान्त आवश्यक है ।’ रामराज्यकी दृष्टिसे सदिच्छा, सद्बुद्धि तथा सद्धर्मकी भावना फैलाकर एक वर्गको दूसरे वर्गका पोषक बनाया जा सकता है । चीनी कम्युनिस्ट पूँजीवादको रखते हुए भी उन्नति सम्भव समझते ही हैं । मार्क्सने भी ब्रिटेन और अमेरिका- जैसे जनवादी देशोंमें क्रान्ति बिना भी संसदीय नीतिसे सामाजिक परिवर्तन सम्भव माना है । रामराज्यकी निर्दिष्ट प्रणालीके अनुसार क्रान्ति एव सामाजिक परिवर्तन बिना भी गतिरोध दूर हो जाता है ।

सामाजिक संकट

जो कहा जाता है कि ‘सम्पूर्ण उत्पादन-साधनो या मुनाफा कमानेके साधनो- का समाजीकरण हो जानेसे कोई वस्तु मुनाफाके लिये कमायी ही न जायगी, उपयोगके लिये आवश्यकताके अनुसार ही सब वस्तुओका उत्पादन होगा, अतएव

३९० मार्क्सवाद और रामराज्य क्रय-शक्तिके घटने और बाजारमें माल न खपत होनेका प्रश्न ही नहीं उठेगा । पूँजीवादमें कल-कारखाने व्यक्तिगत होते हैं, अतः पूँजीपतिके सामने मुनाफा कमाना ही मुख्य लक्ष्य रहता है । वह आवश्यकताभर उपयोगी वस्तु पैदा करके कारखानोको वद नहीं रख सकता, क्योकि इससे उसका आर्थिक नुकसान होता है । वह बराबर कारखाना चलाकर माल पैदा करता है और दूसरे देशोके बाजारोको माल खपतके लिये ढूँढता है । बेकार मजदूरोकी परवा भी उसे नही होती; परंतु वेकारीसे यदि ९५ प्रतिशत मजदूरोकी क्रय-शक्ति घट जायगी तो बाजारोमे माल- की खपत न होनेसे पूँजीवादके सामने गतिरोध अनिवार्य होगा । जब सब कारखाने एवं उत्पादन-साधन मजदूर सरकारके हाथमें होगे, तब मुनाफा कमाना उसका लक्ष्य ही नहीं होगा । वह तो उपयोगके लिये ही वस्तु-निर्माण करायेगी । उपयोग वस्तु पैदा हो जानेपर कारखानोको द भी रख सकती है । उसके यहाँ मजदूरोको अन्य उपयोगी वस्तु-निर्माणमे लगाया जा सकता है । सभी नागरिकोके लिये अच्छी मोटर, अच्छे मकान, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र आदि' उपयोगी वस्तुओके निर्माणके लिये नये-नये कारखाने बनाये जायेंगे । उनसे सब लोगोको काम दिया जायगा । यन्त्रोके पूर्ण विकास हो जानेपर जब फिर थोडे ही समयमें थोड़े ही आदमियोद्वारा सब उपयोगी वस्तुओका निर्माण हो जायगा तो भी बारी-बारीसे थोड़ा-थोड़ा काम सबसे लिया जायगा । सप्ताहमें एक दिन या मासमे एक दिन ही सबको काम करना पडेगा । शेष समय साहित्य, विज्ञान, कला आदिके सीखनेमे लोग लगा सकते हैं । इस तरह जो समस्या पूँजीवादमे हल नहीं हो सकती, वह सब कम्युनिज्ममे हल हो जायगी ।' परंतु यह ठीक नहीं है; क्योकि जहाँ भी ईमानदारीपूर्वक उत्पादन एवं - ईमानदारीसे वितरणकी व्यवस्था होगी, वही उक्त समस्याका समाधान हो सकता है । किसी भी अच्छे शासनका यही लक्ष्य होता है कि राष्ट्रकी जनताको योग्यता एवं आवश्यकताके अनुसार काम, दाम, आराम मिले । किसीको काम, दाम, आरामके अभावमे वेकारीका मुकाविला न करना पडे—यह बात कम्युनिष्ट सरकार बन जाने मात्रसे सम्पन्न नहीं हो सकती । कम्युनिष्ट सरकार भी कोई समस्या जादूकी छडीसे नही सुलझा सकती, किंतु काम, दाम, आरामके वितरणमें ईमानदारी लानेसे ही समस्याओका समाधान हो सकता है । ईमानदारीके बिना वितरणमें वैषम्य, पक्षपात होना स्वाभाविक है । कम्युनिष्टोमें भी पदाधिकारके लिये होड चलती ही है। इसीसे जारशाही खतम होते ही क्रान्तिकारियोमे दलवन्दियों हुई और पक्षपात, मारकाट शुरू हो गयी । ईमानदारी होनेके कारण ही धर्म-नियन्त्रित राम-राज्य या कोई भी शासन उक्त समस्याका समाधान कर सकता है । अर्थात् किसीका वैध स्वत्व एव अधिकार बिना छीने भी आमदनी एव उसके उपयोगपर नियन्त्रण किया

मार्क्सीय अर्थ-व्यवस्था ३९१ जा सकता है। पूर्वोक्त ढंगमे अन्यायोपार्जित बडी-बडी पूँजीको ग्रहणकर बेरोजगारों- को रोजगार दिया जा सकता है । कर्तव्य-विमुखोंका भी धन लेकर बेकारी दूर की जा सकती है । वैध, अतिरिक्त आयके भी पाँच हिस्सेमे चार हिस्सा राष्ट्रीय काममें लगाया जा सकता है। दान एव सहायताकी परम्परा उद्बोधित कर बेकारी एव असंतुलन मिटाया जा सकता है । विपत्तिकालमे जैसे राज्य-कोषसे राष्ट्रकी सहायता की जाती है, वैसे ही विशेष विपत्-कालमे संग्राम या अन्य उपयोगी कामके लिये व्यक्तिगत कोष या पूँजी, भूमि अन्य साधनोका भी राष्ट्रहितके लिये उपयोग किया जा सकता है । जैसा कि अन भी संग्रामके समय सभी राष्ट्रोके शासकोको विशेषाधिकार होता है कि वे किसी भी नागरिकके मकान, मोटर, रुपया आदि सरकारी कामके लिये ले सकते हैं । साथ ही जबतक महायन्त्रोपर नियन्त्रण नहीं होता, तबतक पूँजी, श्रम एव लाभ तथा राष्ट्रहितको ध्यानमें रखकर व्यवसायियो, समाज तथा राज्य- सचालकोद्वारा उचित श्रम-मूल्य निर्धारण किया जायगा । जैसे-जैसे उत्तमोत्तम यन्त्रोका विकास होगा, कम-से-कम लोगोके द्वारा अधिक-से-अधिक माल पैदा होने लगेगा, वैसे-वैसे कामके घटोमें कमी की जायगी, मजदूरोकी सख्या बढायी जायगी । इस पक्षमें यह भी हो सकेगा कि मासभरमे प्रत्येक मजदूरको एक घंटा ही काम करना पडेगा और उतने ही काम करनेके बदले उसे उच्चस्तरीय जीवन-निर्वाह योग्य धन मिल जायगा ओर उसकी क्रय-शक्ति बनी रहेगी तथा मालकी खपत न घटेगी । राष्ट्रहित तथा अपना घाटा रोकनेके लिये व्यवसायी भी उतना ही माल बनायेगे जितने कि खपत होगी । अपना शेष धन और मजदूर अन्य उपयोगी वस्तु बनानेमें लगायेगे । यदि जडवादी, ईश्वर-धर्म-विमुख देहात्मवादी कम्युनिष्टोमें ईमानदारी हो सकती है, पक्षपातशून्य होकर सबका हित सोचकर ईमानदारीसे उत्पादन और वितरणका काम ठीक चला सकते हं तो गैरकम्युनिष्ट धर्मनियन्त्रित, ईश्वर- आत्मा, लोक-परलोक तथा धर्म-अधर्म, स्वर्ग-नरक माननेवाले रामराज्यवादी सुतरा ईमानदार हो तो ही सकते हैं। इस पक्षमे नौकरशाही रुकेगी। यन्त्रवत् अन्य प्रेरित प्रवृत्ति मिटेगी, उत्साह रहेगा, दान, पुण्य, यज्ञ, तप, परोपकारकी भावनासे राष्ट्र एव समाजका हिताचरण अधिक सम्भव होगा । नरकका डर, स्वर्गका लोभ भी बुरे कर्मोंका निवर्तक एव अच्छे कर्मोंका प्रवर्तक होगा । आस्तिकका भविष्य विशाल है। अन्तमे वैकुण्ठ या परम उपवर्ग उसका ध्येय रहता है, जिसके लिये सर्वस्वत्याग भी सम्भव होता है । इसके विपरीत जड कम्युनिज्ममे यह सब असम्भव ही है। मान भी लिया जाय कि कम्युनिष्टोका स्वप्न पूरा हुआ और पूर्णरूपसे यान्त्रिक विकास सम्पन्न हुआ और सबके लिये ही मोटर, वायुयान, भोजन, वस्त्रादि मिलने लगा। पर यदि महीनाभर या वर्षभरमे एक दिन एक घंटा काम करना पडा, तो भी शारीरिक श्रमका प्रतिदिन काम न मिलनेपर सबके शरीर अनेक प्रकारके रोगोंके शिकार हो जायँगे । कोई विरोधी या दुश्मन होता है, तभी शास्त्रास्त्रका अभ्यास,

मल्ल-युद्ध तथा व्यायामादिमें प्रवृत्ति होती है। यदि वर्गभेद समाप्त हो जाय तो विरोध एवं युद्धकी सम्भावना ही न रहेगी और फिर खाली मस्तिष्कमें शैतानका राज्य होगा। दुराचार, पापाचार, विलासिताकी वृद्धि होगी, जिससे स्वास्थ्य-नाशके साथ शान्ति-भङ्ग होकर भीषण क्रान्ति होगी । विलास एवं आधिपत्यकी उद्दाम कामनाकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। अध्यात्मभावना बिना अखण्ड भूमण्डलकी सुन्दरियाँ तथा सुन्दर भोग-साधन एक व्यक्तिको भी तृप्त करनेमें समर्थ हो नहीं सकते— यत् पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । सर्वं नैकस्य पर्याप्तमिति मत्वा शमं व्रजेत् ॥ अध्यात्मशास्त्रोंके अनुसार अध्यात्मविचार एवं शान्तिसे ही तृष्णाका अन्त होता है, अन्यथा नहीं। कम्युनिष्टके लिये कोई भी काम करनेके लिये न मिलनेसे अनाचार, पापाचारमे ही प्रवृत्त होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिना कुछ किये क्षणभर भी रह नहीं सकता— न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । (गीता ३।५) अध्यात्मवादमे पूर्ण यान्त्रिक विकास, अनन्त धन-धान्य एवं उपभोग- सामग्री मिलनेपर संयम, योगाभ्यास, उपासना तथा विविध कर्मकाण्ड करनेके लिये पूर्ण अवकाश रहेगा । आसन, प्राणायामादि तथा श्रौत-स्मार्त्त विविध कर्मकाण्डोंके करनेमें परिश्रम करनेका अवकाश रहेगा । व्याधिहीन शरीर स्वस्थ रहेगा । चित्त उपास्यब्रह्मकी उपासना एवं ब्रह्मज्ञानमे दीर्घकालके लिये स्थिर रह सकेगा । चञ्चलता, तृष्णा आदिकी प्रशान्ति होकर समाधि-सम्पत्ति हो सकेगी । अध्यात्म- वादीका भविष्य उज्ज्वल एवं उत्साहप्रद रहेगा । जडवादी कम्युनिष्टका भविष्य अन्धकारपूर्ण एवं नैराश्यव्याप्त होगा । जडवादीके मरते ही उसका सब कुछ समाप्त हो जायगा, परन्तु, अध्यात्मवादीको मरने अर्थात् देह-त्यागनेके अनन्तर इस लोकसे भी अधिक दिव्य ऐश्वर्य एव भोग-सामग्री मिलेगी । यदि दिव्य भक्ति एवं ज्ञानमे सम्पन्न होकर देह-त्याग किया गया तब तो सर्वसाधनानपेक्ष, अचिन्त्य, अनन्त, परमानन्दस्वरूपावस्थानलक्षण, मोक्ष या भगवत्प्राप्ति सिद्ध होगी । निरङ्कुश एवं अनन्त तृप्ति अनन्तरूपसे प्राप्त होगी। रामराज्यवादीकी दृष्टिमें ईश्वर एवं धर्मके विरोधी मार्क्सवादी तथा धर्मनियन्त्रणरहित पूँजीवादी दोनो समाज एवं विश्वके लिये हानिकारक हैं और उन्हींके आपसी सङ्घर्ष सार्वजनिक धर्म, सुख एवं शान्ति खतरेमे पड सकती है। ऐसे पूँजीवाद एव साम्यवाद दोनो ही हानिकारक हैं । इन दोनोंमें ही शोषण होती है। इनमें यदि साम्यवादीके यहाँ समष्टिके नामपर मुट्ठीभर तानाशाहोंकी तानाशाहीमे विश्वके नागरिकोका धन, धर्म, स्वतन्त्रता, शान्ति सङ्कटग्रस्त होती है तो धर्म-नियन्त्रणरहित शोषक पूँजीवादी तथा उच्छृङ्खल साम्राज्यवादी व्यष्टिके नामपर समष्टिका शोषण करके जनतामें त्राहि-त्राहिका आर्त्त- नाद फैला देते हैं । किंतु रामराज्यवादी अर्थात् धर्मनियन्त्रित शासन-तन्त्रवादी